उत्तराखंड सरकार के विभिन्न विभागों में लंबे समय से रिक्त पड़े 4100 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अटकी हुई है। विशेष रूप से राजकीय विद्यालयों में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (BRP), क्लस्टर रिसोर्स पर्सन (CRP), प्रधानाचार्य, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को भरने में तकनीकी व प्रशासनिक अड़चनें आ रही हैं। शिक्षा विभाग की नजर अब मंत्रिमंडल की स्वीकृति पर टिकी हुई है, जिससे इन भर्तियों का रास्ता साफ हो सके।
955 BRP और CRP पदों की भर्ती में अड़चनें
राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (BRP) और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन (CRP) के 955 पदों पर भर्ती लंबे समय से लंबित है। इन पदों को आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया था और इसके लिए रोजगार पोर्टल “प्रयाग” का चयन हुआ, लेकिन मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया में तकनीकी दिक्कतें सामने आ गईं।
सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी मिलेगा मौका
BRP और CRP के कुल रिक्त पदों में से 10% पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को मौका देने का प्रावधान किया गया है। इन पदों के लिए हजारों आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे चयन प्रक्रिया को संशोधित करने की जरूरत महसूस हुई। वित्त विभाग पहले ही मेरिट के आधार पर चयन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे चुका है, अब बस मंत्रिमंडल की अंतिम मंजूरी बाकी है।
2500 चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती जल्द होगी शुरू
प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 2500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। हालांकि, यह संवर्ग मृत घोषित होने के कारण पहले समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अब इन पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। इसके लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वित्त विभाग ने मानदेय 20,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है।
आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन में आई बाधा
शुरुआत में इन पदों को भरने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटिंग (GeM) पोर्टल के जरिए एजेंसियों का चयन किया जाना था, लेकिन 78 एजेंसियों के आवेदन के बावजूद कोई भी तय मानकों पर खरी नहीं उतरी। अब सरकार ई-टेंडरिंग प्रक्रिया से एजेंसी चयन करने पर विचार कर रही है, जिससे भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके।
प्रधानाचार्य के 692 पदों पर भर्ती परिक्षा स्थगित
राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 692 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित परीक्षा शिक्षकों के विरोध के कारण स्थगित कर दी गई थी। सरकार ने पहले 50% पद सीधी भर्ती और 50% पद प्रमोशन से भरने का निर्णय लिया था, लेकिन शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद नियमों में बदलाव किया जा रहा है।
नए संशोधन से बढ़ेगा शिक्षकों का अवसर
संशोधित नियमों के तहत:
- सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 से बढ़ाकर 55 वर्ष की जा रही है।
- एलटी शिक्षकों को अधिक अवसर देने के लिए सेवा अवधि 10 से बढ़ाकर 15 वर्ष की जाएगी।
- बीएड डिग्री न होने पर भी प्रवक्ता संवर्ग के शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे।
जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न विभागों में रिक्तियों को जल्द भरने के लिए सभी तकनीकी बाधाओं को दूर किया जा रहा है और मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
नए शैक्षिक सत्र से पहले पूरी होंगी भर्तियां?
1 अप्रैल से नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत के पहले सरकार इन भर्तियों को पूरा करने का प्रयास कर रही है। यदि मंत्रिमंडल की मंजूरी समय पर मिल जाती है, तो जल्द ही उत्तराखंड में 4100 से अधिक पदों पर सरकारी भर्तियां शुरू हो सकती हैं।
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