उत्तराखंड के राशनकार्डधारकों को अब खाद्यान्न के साथ सरसों का तेल भी सस्ती दरों पर मिलेगा। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने इस पहल के संबंध में विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राशन विक्रेताओं का लाभांश और परिवहन भाड़े का भुगतान दिसंबर 2024 तक करने की बात भी कही है।
विभागीय कामकाज की समीक्षा बैठक
खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने धान खरीद के आंकड़ों को संतोषजनक बताया और अधिकारियों को अगले वर्ष इन आंकड़ों को और बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अलावा, महिलाओं को राशन की दुकानों का आवंटन करने में आरक्षण लागू करने पर भी विभाग को तेजी से काम करने के लिए कहा।
केंद्र से पैसा स्वीकृत होने में मिलेगा सहयोग
मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि राशन विक्रेताओं का लाभांश और परिवहन भाड़ा का भुगतान दिसंबर 2024 तक किया जाए। उन्होंने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्यान्न वितरण के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र एक ही बार में सही और सटीक तरीके से भेजें, ताकि केंद्र से पैसा स्वीकृत होने में कोई रुकावट न आए।
एलपीजी गैस रिफिलिंग की संख्या बढ़ाने के निर्देश
बैठक में अत्योदय राशनकार्डधारकों को मिलने वाली एलपीजी गैस रिफिलिंग की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री नमक योजना के तहत जनता की प्रतिक्रिया पर भी चर्चा की गई।
माल्टा और गलगल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित
उत्तराखंड सरकार ने माल्टा और गलगल (पहाड़ी नींबू) उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। सी-ग्रेड माल्टा का न्यूनतम समर्थन मूल्य अब 10 रुपये प्रति किलोग्राम और गलगल का 7 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने इस निर्णय पर अनुमोदन दे दिया है, और जल्द ही शासनादेश जारी किया जाएगा।
कृषि क्षेत्र में बढ़ेगा लाभ
मंत्री जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। माल्टा और गलगल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से फल उत्पादकों को लाभ मिलेगा और स्थानीय फलों को नई पहचान मिलेगी।
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