PM Kisan Samman Nidhi Scheme से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में PM Kisan Samman Nidhi Scheme को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई। इस अवधि के लिए सरकार ने 3.15 लाख करोड़ रुपये का बजट भी स्वीकृत किया है।
सरकार का मानना है कि किसानों को सीधे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली यह योजना खेती को मजबूत करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। यही वजह है कि योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
PM Kisan Samman Nidhi Scheme को मिला पांच साल का विस्तार
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। इसी सोच के तहत PM Kisan Samman Nidhi Scheme को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
सरकार का कहना है कि इस योजना के माध्यम से पात्र किसान परिवारों को समय-समय पर आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे वे खेती से जुड़े जरूरी खर्च आसानी से पूरा कर पाते हैं। यह सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है।
क्या है PM Kisan Samman Nidhi Scheme?
PM Kisan Samman Nidhi Scheme की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। इस योजना के तहत पात्र भूमि धारक किसान परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधनों जैसे बीज, खाद, सिंचाई, कृषि उपकरण और अन्य कृषि कार्यों में आर्थिक सहयोग देना है। इससे किसानों की नकदी संबंधी समस्याएं कम होती हैं और वे समय पर खेती में निवेश कर पाते हैं।
अब तक करोड़ों किसानों को मिला लाभ
सरकारी आंकड़ों के अनुसार PM Kisan Samman Nidhi Scheme के तहत अब तक 23 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। इन किस्तों के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है।
केवल 23वीं किस्त के तहत ही 9.49 करोड़ से अधिक किसानों को 18,984 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान की गई। यह योजना देश की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाओं में से एक मानी जाती है।
महिला किसानों और कोविड काल में भी बनी सहारा
PM Kisan Samman Nidhi Scheme ने महिला किसानों को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकार के अनुसार इस योजना के तहत अब तक महिला किसानों को 1.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। वर्तमान में प्रत्येक चार लाभार्थियों में से लगभग एक महिला किसान है।
कोविड-19 महामारी के दौरान जब आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थीं, तब भी इस योजना के माध्यम से किसानों को 1.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई थी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने में मदद मिली।
खेती और उत्पादन पर पड़ा सकारात्मक प्रभाव
सरकार का दावा है कि PM Kisan Samman Nidhi Scheme का सीधा असर कृषि उत्पादन और किसानों की आर्थिक स्थिति पर दिखाई दिया है।
नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार 92 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों ने बताया कि उन्होंने इस सहायता राशि का उपयोग खेती और कृषि निवेश में किया। वहीं लगभग 85 प्रतिशत किसानों ने माना कि उनकी कृषि आय में सुधार हुआ है और साहूकारों पर निर्भरता पहले की तुलना में कम हुई है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 से 2025-26 के बीच खेती के क्षेत्रफल में लगभग 9.65 प्रतिशत, उत्पादकता में 10.53 प्रतिशत और कुल खाद्यान्न उत्पादन में करीब 21.18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार इसे किसानों को मिले वित्तीय सहयोग और कृषि क्षेत्र में बढ़ते निवेश का सकारात्मक परिणाम मान रही है।
डिजिटल इंडिया का मजबूत उदाहरण बनी योजना
PM Kisan Samman Nidhi Scheme को डिजिटल इंडिया अभियान का सफल उदाहरण भी माना जाता है। इस योजना में आधार आधारित प्रमाणीकरण, डिजिटल लाभार्थी सत्यापन और डीबीटी प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
इस व्यवस्था के कारण सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचती है। इससे भ्रष्टाचार और फर्जी लाभार्थियों की संभावना कम होती है तथा पारदर्शी तरीके से सरकारी सहायता वास्तविक पात्र किसानों तक पहुंचती है।
किसानों की आत्मनिर्भरता को मिलेगी नई मजबूती
सरकार का मानना है कि PM Kisan Samman Nidhi Scheme के अगले पांच वर्षों तक जारी रहने से किसानों की खेती में निवेश करने की क्षमता और मजबूत होगी। समय पर आर्थिक सहायता मिलने से किसान आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज, उन्नत कृषि उपकरण और सिंचाई सुविधाओं का अधिक उपयोग कर सकेंगे।
इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, कृषि जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को नई मजबूती मिलेगी।
ग्रामीण विकास और विकसित भारत की दिशा में अहम कदम
PM Kisan Samman Nidhi Scheme केवल एक आर्थिक सहायता योजना नहीं है, बल्कि यह किसानों के आत्मविश्वास को मजबूत करने और ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
2030-31 तक योजना का विस्तार यह संकेत देता है कि केंद्र सरकार आने वाले वर्षों में भी कृषि क्षेत्र को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल रखेगी। करोड़ों किसानों को नियमित वित्तीय सहायता मिलने से खेती में निवेश बढ़ने, उत्पादन क्षमता मजबूत होने और ग्रामीण विकास को गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को और अधिक मजबूत किया जाए।