देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के जल व सीवेज उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जल व सीवेज के अवशेष देयकों के एकमुश्त भुगतान पर विलंब शुल्क (सरचार्ज) की शत-प्रतिशत माफी की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। पहले यह अवधि 31 दिसंबर 2024 तक थी। इस निर्णय से राज्य के 31 लाख से अधिक जल व सीवेज उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
30 लाख से अधिक पेयजल संयोजन
उत्तराखंड में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 30 लाख से अधिक पेयजल संयोजन हैं। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में लगभग 1.14 लाख सीवेज उपभोक्ता हैं। मुख्यमंत्री धामी ने पहले घोषणा की थी कि यदि उपभोक्ता 31 दिसंबर 2024 तक अपने बकाया जल और सीवेज देयकों का एकमुश्त भुगतान करते हैं, तो उन्हें विलंब शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।
बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने उठाया योजना का लाभ
इस योजना के तहत बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपने बकाया देयकों का भुगतान किया। हालांकि, अभी भी कई उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरचार्ज माफी की अवधि को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला लाने के बाद, उन्होंने इस योजना की अवधि को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया।
जिला पंचायतों को 77.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति
पंचायतीराज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत 13 जिला पंचायतों को 77.50 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। यह राशि चतुर्थ त्रैमासिक किस्त के रूप में दी गई है।
विभिन्न विकास कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत
मुख्यमंत्री घोषणा के तहत पिथौरागढ़ जिले में इमला से इमलाधुरा तक संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 56.03 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। धारचूला विधानसभा क्षेत्र में दाखिम से धामी गांव तक ट्रेक रूट निर्माण, कोटा मेला स्थल विकास, सड़क चौड़ीकरण, और शहीद स्मारक तक ट्रेक रूट निर्माण के लिए 60 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है।
अन्य विकास योजनाएं
- धारचूला: प्राथमिक विद्यालय बोथी से चुलकोट धार तक खड़ंजा मार्ग निर्माण के लिए 41.04 लाख रुपये।
- कनालीछीना: ग्राम टुंडी में जन मिलन केंद्र की स्थापना के लिए 10.53 लाख रुपये।
- कपकोट (बागेश्वर): चिल्ठा माता मंदिर, तप्त कुंड मंदिर, कालिका माता मंदिर, नौलिंग मंदिर और मां भगवती मंदिर के विकास कार्यों के लिए 50.09 लाख रुपये की स्वीकृति।
मुख्यमंत्री धामी के इस निर्णय से राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी और उपभोक्ताओं को राहत का अनुभव होगा।
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