50 करोड़ का बकाया, प्रशासन सख्त
देहरादून के तहसील सदर क्षेत्र में 10 बड़े बकाएदारों पर सरकार के 50 करोड़ रुपये का बकाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन बकाएदारों से 15 जनवरी तक पूरी राशि वसूल की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में दिए सख्त निर्देश
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व वसूली को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि वसूली प्रक्रिया को तेज किया जाए और समन तामील कराने के साथ-साथ बकाएदारों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। जमीन और अन्य संपत्तियों की कुर्की कर वसूली सुनिश्चित की जाए।
बकाएदारों की सूची में बड़े नाम शामिल
खनन कारोबारी, बिल्डर, शराब व्यापारी, और यहां तक कि सरकारी एजेंसी “स्वजल” भी बड़े बकाएदारों में शामिल है। स्वजल निदेशालय पर 9.62 करोड़ रुपये का बकाया है, जो कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा है। इस मामले में आरसी जारी करने की नौबत आ चुकी है।
जिलाधिकारी ने कहा: कार्रवाई में तेजी लाएं
जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि हर बकाएदार पर नजर रखें और नियमित समीक्षा करें। उन्होंने चेतावनी दी कि वसूली में कोताही करने वाले कार्मिकों पर भी कार्रवाई होगी। उपजिलाधिकारी और तहसीलदारों को विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में वसूली की निगरानी करें।
आबकारी विभाग के बकाएदारों पर भी शिकंजा
आबकारी विभाग के मामलों में सहयोग लेते हुए बकाएदारों की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट से जुड़े मामलों को अलग से निपटाने की योजना बनाई गई है।
प्रमुख बकाएदार और बकाया राशि (तहसील सदर)
- प्रदीप अग्रवाल – ₹12.93 करोड़ (खनिज)
- राजीव कुमार – ₹11.48 करोड़ (जीएसटी)
- निदेशक स्वजल – ₹9.62 करोड़ (श्रम)
- राजीव कुमार – ₹5.46 करोड़ (जीएसटी)
- राजीव कुमार – ₹5.87 करोड़ (जीएसटी)
- ललित कुमार – ₹1.97 करोड़ (आबकारी)
- राजीव कुमार – ₹98.63 लाख (जीएसटी)
- सूरत सिंह – ₹52 लाख (स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन)
- मै. ज्वाला (शमशेर सिंह) – ₹20.47 लाख (रेरा)
- नीतीश पंवार – ₹18.99 लाख (चिकित्सा)
जिलाधिकारी ने कहा: पब्लिक मनी की लूट बर्दाश्त नहीं
सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि सरकारी धन की लूट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वसूली के लिए ठोस योजना बनाएं और समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करें। बकाएदारों की संपत्ति जब्त कर राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए।
प्रशासन का लक्ष्य: 15 जनवरी तक पूर्ण वसूली
देहरादून प्रशासन ने बड़े बकाएदारों पर शिकंजा कसते हुए यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है कि 15 जनवरी तक सभी बकाया राशि वसूल कर ली जाए। जिलाधिकारी ने इस अभियान को प्राथमिकता देते हुए कहा कि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होगी।
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