दिव्यांग छात्रों के लिए बड़ी सौगात: सिविल सेवा परीक्षा की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग को CM धामी ने दी मंजूरी

उत्तराखंड के दिव्यांग छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिविल सेवा परीक्षा की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के दिव्यांग छात्रों को सिविल सेवा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा निशुल्क प्रदान की जाएगी। साथ ही, जिलों में विशेष कैंप लगाकर दिव्यांगजनों को मुफ्त उपकरण वितरित किए जाएंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर की थी, जिसे अब औपचारिक रूप से स्वीकृति मिल गई है।

विकास कार्यों को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

• हरिचांद गुरुचांद बंग सामुदायिक भवन निर्माण: रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 69.19 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।
• बलभद्र खलंगा मेला: देहरादून में बलभद्र खलंगा मेले के आयोजन के लिए पांच लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई।
• बेस चिकित्सालय, पिथौरागढ़: चण्डाक मोटर मार्ग से अस्पताल तक एप्रोच रोड का निर्माण और जिला अस्पताल का विस्तार करते हुए लोक निर्माण विभाग के सरकारी आवास को अन्यत्र स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
• ध्वज जयंती माता मंदिर: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर में विकास कार्य किए जाएंगे।
• बाराबीसी महोत्सव: देवलस्थल तहसील मुख्यालय में आयोजित होने वाले बाराबीसी महोत्सव के लिए पांच लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया।

धारचूला, गैरसैंण और कर्णप्रयाग में विकास कार्यों को हरी झंडी

• धारचूला क्षेत्र में सीपू (गलाती नाला) और कालिका नाले के पास सुरक्षात्मक कार्यों को मंजूरी दी गई।
• पिथौरागढ़ में निवासरत राजी जनजाति को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
• धारचूला-टनकपुर मुख्य राजमार्ग से ओगला मिलान संपर्क मार्ग और मूलघाट-जौलजीवी सड़क मार्ग पर तालेश्वर मंदिर के पास स्वागत द्वारों का निर्माण किया जाएगा।
• गैरसैंण के ग्राम सारकोट को आदर्श ग्राम सभा घोषित किया गया। सारकोट से भराड़ीसैंण मोटर मार्ग का डामरीकरण किया जाएगा और इसे शहीद स्वर्गीय वासुदेव के नाम पर रखा जाएगा।
• कर्णप्रयाग में स्थित दानवीर कर्ण के मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
• गैरसैंण को गढ़वाल और कुमाऊं जिलों से जोड़ने और वहां उत्तराखंड परिवहन निगम का डिपो स्थापित करने के लिए विभागीय रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं से प्रदेश के दिव्यांग छात्रों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।

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