उत्तराखंड सरकार की राज्य सचिवालय में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इनमें आवास नीति, बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी, और हिमालयी क्षेत्रों के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
आवास नीति को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने नई आवास नीति को स्वीकृति दे दी है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। नीति के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और लोअर इनकम ग्रुप (एलआईजी) के लिए आय सीमा और आवास की कीमतें तय की गई हैं।
- ईडब्ल्यूएस की आय सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई।
- एलआईजी की आय सीमा 5 से 9 लाख रुपये तय की गई।
- आवास की कीमतें तय की गईं:
- ईडब्ल्यूएस आवास: 9 लाख रुपये।
- एलआईजी आवास: 14 लाख रुपये।
- लोअर मिडिल ग्रुप (एलएमआईजी) आवास: 25 लाख रुपये।
- राज्य सरकार की सब्सिडी 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई।
- स्टाम्प ड्यूटी में छूट और प्रोजेक्ट के निर्माण के बाद लाभ देने का प्रावधान भी किया गया है।
बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी पर सख्ती
कैबिनेट ने बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के फैसले को मंजूरी दी। हालांकि, यह भी तय किया गया कि यदि कोई परिवार अलग-अलग नाम से बिजली कनेक्शन लेता पाया गया तो उस पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा।
हिमालयी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान
उच्च हिमालयी क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिलाधिकारियों को नोटिफिकेशन जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है।
बार्कली रो हाउसिंग प्रोजेक्ट को मिली स्वीकृति
राज्य में पहली बार बार्कली रो हाउसिंग प्रोजेक्ट को लागू करने की योजना पर भी चर्चा की गई। इस प्रोजेक्ट के तहत विशेष सुविधाएं और रियायतें प्रदान की जाएंगी।
कैबिनेट बैठक में लिए गए इन फैसलों का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देना और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में विकास को गति देना है।
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