उत्तराखंड सरकार ने राजस्व संग्रह के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के शुरुआती आठ महीनों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का 61% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। मुख्य सचिव सभागार में अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह जानकारी साझा की गई। बैठक में राज्य कर, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, आबकारी, खनन, वन, परिवहन और ऊर्जा विभाग की राजस्व स्थिति की समीक्षा की गई।
27382 करोड़ रुपये के लक्ष्य का 61% हुआ पूरा
प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों का सकारात्मक असर दिखने लगा है। आठ महीने बीतने तक 27382 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य में से लगभग 16700 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो चुकी है। हालांकि, कुछ विभाग अभी भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने में पीछे हैं। ऊर्जा विभाग ने 44% और वन विभाग ने 47% लक्ष्य ही पूरा किया है।
एसजीएसटी और वैट में उल्लेखनीय प्रदर्शन
राज्य कर विभाग ने एसजीएसटी के तहत 60% और वैट के तहत 69% राजस्व लक्ष्य हासिल किया है। एसजीएसटी के लिए निर्धारित 10201 करोड़ रुपये के लक्ष्य में से अब तक लगभग 6120 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो चुकी है। इसी प्रकार, वैट से 2504 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 1728 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।
अन्य विभागों का प्रदर्शन
- आबकारी विभाग: 4439 करोड़ रुपये के लक्ष्य का 66% हासिल किया।
- स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन: 64% लक्ष्य प्राप्त हुआ।
- परिवहन विभाग: 1550 करोड़ रुपये के लक्ष्य का केवल 59% ही पूरा हो पाया।
- खनन विभाग: बजट अनुमानों के अनुसार 69% राजस्व वसूला गया।
वन और ऊर्जा विभाग को विशेष निर्देश
वन विभाग को राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू करने, सोलर पैनल लगाने और उच्च क्षेत्रों को कार्य योजना में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग को हर महीने राजस्व समीक्षा करने और अगले चार महीनों की कार्ययोजना वित्त विभाग को सौंपने को कहा गया है। ऊर्जा विभाग को शहरी क्षेत्रों में प्रीपेड मीटर लगाने और बिलिंग क्षमता बढ़ाने पर जोर देने के निर्देश दिए गए हैं।
कर चोरी रोकने में तकनीक का उपयोग
अपर मुख्य सचिव ने राज्य कर विभाग को कर चोरी पर रोक लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करने और सर्विस सेक्टर से अधिक राजस्व जुटाने के निर्देश दिए हैं। आबकारी विभाग को भी बकाया कर वसूली तेज करने के लिए कहा गया है।
खनन और परिवहन में सुधार की योजना
खनन विभाग को समाप्त हो रही लीज़ का नवीनीकरण समय पर करने और नए क्षेत्रों में खनन संभावनाओं का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है। परिवहन विभाग को कर युक्तिकरण, ग्रीन सेस वसूली और एएनपीआर कैमरों के उपयोग में सुधार के निर्देश दिए गए।
लीसा, इको टूरिज्म और जड़ी-बूटी पर होगा फोकस
अगली बैठक में लीसा, इको टूरिज्म और जड़ी-बूटी से राजस्व अर्जन पर विस्तृत प्रस्तुति दी जाएगी। वन विभाग को आंतरिक समीक्षा कर राजस्व बढ़ाने की योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
15 दिनों में फिर होगी समीक्षा
बैठक में तय हुआ कि 15 दिनों बाद पुनः समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। सभी विभागों को राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, बृजेश संत, एचसी सेमवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
