उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार देर शाम एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया, जिसमें 13 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों समेत कुल 18 नौकरशाहों के दायित्वों में बदलाव किया गया। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कुछ अधिकारियों के प्रभार बढ़ाए गए हैं, तो कुछ को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक का प्रभार बदला
उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक का प्रभार अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव से हटाकर अपर सचिव रीना जोशी को सौंपा गया है। वहीं, रीना जोशी से सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग का दायित्व वापस ले लिया गया है।
प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों में बदलाव
- एल. फैनई से अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी हटा ली गई है।
- रणवीर सिंह को कृषि, कृषक कल्याण और पेयजल विभागों से मुक्त कर गन्ना चीनी और उत्तराखंड शुगर फेडरेशन का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।
- धीराज सिंह गर्ब्याल से ग्राम विकास आयुक्त और आयुक्त ग्राम्य विकास का दायित्व हटाकर अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है।
नई नियुक्तियां और प्रभार
- मनुज गोयल को अपर सचिव कृषि व कृषक कल्याण नियुक्त किया गया है।
- अनुराधा पाल को अपर सचिव ग्राम विकास आयुक्त और आयुक्त ग्राम्य विकास बनाया गया है।
- गौरव कुमार को समाज कल्याण विभाग का दायित्व सौंपा गया है।
- प्रदीप जोशी को संस्कृति और धर्मस्व विभाग के साथ उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
अन्य बदलाव
- मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव का प्रभार मोहन सिंह बर्निया को दिया गया है।
- सोनिका से स्मार्ट सिटी परियोजना का प्रभार लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल को सौंपा गया है।
- हरिद्वार मेला अधिकारी का प्रभार अब जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह संभालेंगे।
- सचिवालय सेवा के अपर सचिव प्रदीप सिंह रावत से राजस्व और उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग का दायित्व वापस ले लिया गया है।
वित्त और सामान्य प्रशासन में फेरबदल
- सचिव विनोद कुमार सुमन को वित्त विभाग से मुक्त कर सामान्य प्रशासन और प्रोटोकॉल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
- ये विभाग पहले सचिव दीपेंद्र चौधरी के पास थे।
सरकार का यह कदम केदारनाथ उपचुनाव के बाद संभावित प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस फेरबदल से शासन में कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में प्रभावी बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है
यह भी पढें- उत्तराखंड में सड़क और पुल निर्माण के लिए 66.12 करोड़ की स्वीकृति, शीतलहर से राहत के लिए भी बजट जारी