उत्तराखंड सरकार ने सशक्त उत्तराखंड@25 अभियान के तहत 2027 तक राज्य की जीडीपी को ₹3,46,206 करोड़ से बढ़ाकर ₹5,47,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य प्रदेश के समग्र विकास और रोजगार सृजन के लिए एक बड़ी पहल है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार 14 नई नीतियों को गेम चेंजर के रूप में लागू करने की तैयारी में है। इन नीतियों के माध्यम से राज्य में रोजगार, निवेश, और आजीविका के अवसरों को नई ऊंचाई पर ले जाने की योजना है।
14 नई नीतियां: विकास का नया रोडमैप
प्रदेश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत सुधार और विकास के लिए 14 नई नीतियों का प्रारूप तैयार किया है। ये नीतियां मुख्य रूप से कृषि, अवस्थापना, पर्यटन, आयुष, और वित्तीय प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। अगले दो महीनों में इन नीतियों को प्रदेश मंत्रिमंडल से मंजूरी दिलाने का लक्ष्य है।
संभावित नीतियों की सूची:
सरकार द्वारा तैयार की गई नीतियों में शामिल हैं:
- ग्रीन हाइड्रोजन नीति
- प्रधान नीति
- जियोथर्मल नीति
- पैसेंजर चार्टर-हेली सर्विस नीति
- योगा पॉलिसी
- लाभांश नीति
- सार्वजनिक उपक्रम इकाइयों की मॉनिटरिंग नीति
रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर
सरकार का मानना है कि इन नीतियों के माध्यम से प्रदेश में लाखों रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और हितधारकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही, नई नीतियों से राज्य में निवेश का माहौल बेहतर होगा और विकास के इंजन को गति मिलेगी।
2030 तक ₹7,68,000 करोड़ GDP का लक्ष्य
सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य 2030 तक राज्य की जीडीपी को ₹7,68,000 करोड़ तक पहुंचाना है। इसके लिए मौजूदा नीतियों को संशोधित कर आधुनिक जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नए स्वरूप में ढाला जा रहा है।
अब तक 30 से अधिक नीतियां लागू
प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में 30 से अधिक नीतियां तैयार की हैं, जिनका कार्यान्वयन जारी है। इनमें पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग और स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं शामिल हैं।
नीतिगत सुधारों से सशक्त होगा उत्तराखंड
सरकार का मानना है कि इन सुधारों से प्रदेश के हर नागरिक को लाभ होगा। सशक्त उत्तराखंड@25 के तहत योजनाओं का यह व्यापक खाका राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
