उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यवासियों को बधाई दी और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प दोहराया। अपने संदेश में उन्होंने उत्तराखंड की स्थापना के 24 साल पूरे होने पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि सरकार का उद्देश्य रजत जयंती वर्ष में राज्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। उन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए विशेष योजनाओं और आगामी योजनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य को समृद्ध और सशक्त बनाने के अपने वचन को दोहराया।
मुख्यमंत्री धामी ने बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी और अटल बिहारी वाजपेयी का भी स्मरण करते हुए कहा कि उत्तराखंड की नींव उनके दृढ़ नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाई। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य में समान नागरिक संहिता कानून जल्द ही लागू किया जाएगा।
प्रधानमंत्री के समर्थन से हो रहा है उत्तराखंड का समग्र विकास
मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन को उत्तराखंड के तेजी से विकास का प्रमुख कारक बताया। उन्होंने राज्य में पारदर्शिता, जनसहभागिता और नई कार्य संस्कृति को बढ़ावा देते हुए कहा कि महिलाओं, युवाओं, और पूर्व सैनिकों की भागीदारी से उत्तराखंड को सशक्त बनाने का प्रयास जारी है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड के तीसरे दशक को राज्य का दशक बताने का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है।
धामी ने बताया कि उत्तराखंड ने एसडीजी इंडेक्स में प्रथम स्थान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एचीवर्स श्रेणी और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा, जी-20 की तीन बैठकों का आयोजन उत्तराखंड में होना राज्य की प्रतिभा पर प्रधानमंत्री के विश्वास का प्रतीक है।
पर्यटन और सौर ऊर्जा से समृद्ध होगा पहाड़
मुख्यमंत्री ने राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश-अनुकूल वातावरण बनाए जाने की जानकारी दी। पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन, आयुष, वेलनेस, आईटी, सौर ऊर्जा, और सेवा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। ‘वोकल फॉर लोकल’ के तहत ‘एक जिला, दो उत्पाद’ योजना से ग्रामीण आजीविका के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही, नई सौर ऊर्जा नीति और पीएम सूर्यघर योजना के तहत उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना को भी लागू किया गया है।
सुशासन और कानून व्यवस्था में सुधार
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में नकल विरोधी कानून लागू कर युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। पिछले तीन वर्षों में 18,500 भर्तियां की गई हैं और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। साथ ही, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में वृद्धि जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। जबरन मतांतरण के विरुद्ध कठोर कानून और दंगाइयों से नुकसान की भरपाई का कानून भी लागू किया गया है।
विकास की नई गाथा: अवस्थापना और पर्यटन में हो रहा विस्तार
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स जैसे केदारनाथ और बदरीनाथ धाम के पुनर्निर्माण, चार धाम आल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, और रोपवे योजनाओं के महत्व को रेखांकित किया। साथ ही, जौलीग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। राज्य में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं को अमल में ला रही है, जिससे राज्य के विकास की नई गाथा लिखी जा सके।
उत्तराखंड सरकार ने पारदर्शी और समावेशी विकास के लिए नई कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अपेक्षाओं के अनुरूप, उत्तराखंड आने वाले समय में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बनाएगा।
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