देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज, 23 अक्टूबर को देहरादून सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक का आरंभ सुबह 11 बजे होगा और इसमें राज्य के विकास एवं जनहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। करीब एक महीने के बाद आयोजित इस बैठक में सरकार कई नई नीतियों पर मुहर लगा सकती है।
मलिन बस्तियों को मिलेगी अस्थायी राहत
बैठक के प्रमुख एजेंडों में प्रदेश की मलिन बस्तियों को अस्थायी राहत प्रदान करने के लिए अध्यादेश की अवधि बढ़ाने पर निर्णय लिया जा सकता है। मौजूदा अध्यादेश आज, 23 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है, ऐसे में सरकार इसे आगे बढ़ाने का फैसला ले सकती है। इस प्रस्ताव के माध्यम से मलिन बस्तियों के निवासियों को अस्थायी सुरक्षा दी जाएगी।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर होगी चर्चा
बैठक के दौरान उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की रणनीतियों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने हाल ही में यूसीसी का प्रारूप मुख्यमंत्री धामी को सौंपा था, जिस पर अब मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जा सकती है।
पुरानी बाजारों के पुनर्विकास पर भी होगा फैसला
राज्य के पुराने बाजारों के पुनर्विकास के लिए नई री-डेवलपमेंट नीति पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी। इस नीति का उद्देश्य व्यापारिक क्षेत्रों को आधुनिक बनाने के साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना
बैठक में “मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना” पर भी चर्चा होगी। योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में उप-समिति का गठन किया गया था, जिसने योजना का नया प्रारूप तैयार कर लिया है। इस बैठक में इसे अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है।
संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के लिए राहत
संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के विनियमन से संबंधित प्रस्ताव पर भी बैठक में चर्चा होगी। अगस्त में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी थी, लेकिन कट-ऑफ तारीख को लेकर फैसला लंबित था। आज की बैठक में इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि में वृद्धि
मुख्यमंत्री धामी द्वारा 26 जुलाई को घोषित शौर्य दिवस की घोषणाओं को अमल में लाने के लिए भी बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। इसमें शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने पर मुहर लग सकती है।
पेंशन योजनाओं में विस्तार
उत्तराखंड सरकार उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियों को पारिवारिक पेंशन देने का प्रस्ताव भी लाएगी। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद अब इस पर मंत्रिमंडल में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
अतिथि शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी
अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए राज्य में *स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल* के गठन पर भी निर्णय लिया जा सकता है।
चीनी मिलों के मृतक आश्रितों को नौकरी
प्रदेश की सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के मृतक कर्मियों के आश्रितों को नौकरी देने का प्रस्ताव भी बैठक में पेश किया जाएगा। अगस्त की बैठक में 68 मृतक आश्रितों को नौकरी देने पर सहमति बनी थी, जबकि इस बार बाकी बचे 123 मृतक आश्रितों के रोजगार पर मुहर लगने की संभावना है।
आयुर्वेद और मेडिकल शिक्षा से जुड़े फैसले
बैठक में आयुर्वेदिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयु सीमा में छूट देने और राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के पीजी डॉक्टर्स के लिए सेवा शर्तें तय करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इसके तहत पीजी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को दो वर्षों तक अन्य राज्यों में नौकरी न करने का प्रावधान लागू किया जा सकता है।
फोरेंसिक विशेषज्ञ की नियुक्ति देहरादून में
देहरादून में फोरेंसिक साइंस विशेषज्ञ की नियुक्ति पर भी निर्णय लिया जा सकता है। अभी तक राज्य की एसआईटी को रजिस्ट्री धोखाधड़ी के मामलों की जांच के लिए दस्तावेजों को चंडीगढ़ भेजना पड़ता था। विशेषज्ञ की तैनाती के बाद यह कार्य स्थानीय स्तर पर संपन्न हो सकेगा।
अन्य विभागीय प्रस्तावों पर भी चर्चा
शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य और आयुर्वेद विभाग से जुड़े कई अन्य प्रस्ताव भी बैठक में प्रस्तुत किए जाएंगे। बैठक के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रमों पर भी विचार किया जाएगा। आज की मंत्रिमंडल बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि यह न केवल जनहित से जुड़े प्रस्तावों को गति देगी, बल्कि राज्य के प्रशासनिक ढांचे में सुधार की दिशा में भी नए फैसले लेगी।
