देहरादून। उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। मंत्री ने जिला स्तर पर जूनियर इंजीनियर और रोजगार सेवकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि इन पदों की नियुक्ति से योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन और परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। मंत्री ने “मेरा गांव-मेरी सड़क” योजना को विकासखंड स्तर पर भी लागू करने पर बल दिया, ताकि गांवों को बेहतर सड़कों से जोड़ा जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।
केंद्र की सहायता का सही उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश
गणेश जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार से राज्य को निरंतर वित्तीय सहायता मिल रही है, और इसे जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से उपयोग में लाना अधिकारियों का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस सहायता का सही उपयोग सुनिश्चित कर प्रत्येक जरूरतमंद तक इसका लाभ पहुंचाया जाए। बैठक में उन्होंने हरेला अभियान के तहत लगाए गए पौधों और “एक पेड़-एक मां के नाम” अभियान की नियमित मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त, मंत्री ने अमृत सरोवरों के किनारे पौधारोपण और सब्जी उत्पादन को रोजगार के नए साधन के रूप में बढ़ावा देने की बात कही। जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जाए, ताकि ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को समय पर हासिल किया जा सके। बैठक में अपर सचिव एवं ग्राम्य विकास आयुक्त धीराज सिंह गब्र्याल,डीएम अल्मोड़ा आलोक कुमार पांडेय, और उपायुक्त परियोजना प्रकाश रावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अन्य जिलों के सीडीओ और अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
अशासकीय विद्यालयों के राजकीयकरण को लेकर सरकार गंभीर: डॉ. धन सिंह रावत
देहरादून। राज्य के अशासकीय विद्यालयों को राजकीय करने के संबंध में सरकार पूरी तरह तैयार है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सोमवार को इस दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
राष्ट्रीय खेलों को लेकर स्कूली छात्रों में बढ़ेगा उत्साह
खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश
देहरादून। राष्ट्रीय खेलों को लेकर स्कूली बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से खेल विभाग स्लोगन राइटिंग, लोगो डिज़ाइन और आर्ट वर्क प्रतियोगिताएं आयोजित करेगा। ये प्रतियोगिताएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता में विजयी छात्रों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की और जल्द ही प्रतियोगिता की विस्तृत रूपरेखा सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं छात्रों में खेलों के प्रति नए उत्साह का संचार करेंगी। इसके अलावा, उन्होंने 14 नवंबर को बाल दिवस के कार्यक्रम को भव्य बनाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए।
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