देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के राजस्व संसाधनों को बढ़ाने और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए स्वयं कमान संभाली। बुधवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों को सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन अपनाने और राजस्व बढ़ाने के लिए नवाचारों पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने एसजीएसटी, परिवहन, आबकारी, वानिकी और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कर चोरी को रोकने और कर संग्रहण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ठोस रणनीतियां अपनाई जाएं।
नए राजस्व स्रोतों पर होगा फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए नए स्रोतों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नीतिगत सुधारों और कड़े नियमों के माध्यम से कर और गैर-कर राजस्व में वृद्धि की जाए। धामी ने कहा, “मितव्ययता का अर्थ केवल खर्चों में कटौती नहीं है, बल्कि संसाधनों का सही उपयोग और उत्पादकता बढ़ाना है। हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कल्याणकारी योजनाओं पर कोई असर न पड़े।”
खनन राजस्व में 70% की वृद्धि
बैठक में खनन क्षेत्र में राजस्व वृद्धि के प्रयासों की सराहना की गई। चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में खनन राजस्व में 70% की बढ़ोतरी हुई, जो वार्षिक लक्ष्य का 52% है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अन्य प्रमुख क्षेत्रों जैसे एसजीएसटी, आबकारी और परिवहन में भी इसी प्रकार की प्रगति सुनिश्चित की जाए।
वित्तीय अनुशासन और विकास कार्यों पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों और संशोधनों का सीधा प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर दिखना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए समुचित योजना बनाकर संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पूंजीगत परियोजनाओं की ई-मॉनिटरिंग और ई-गवर्नेंस के उपयोग पर बल दिया, ताकि परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके।
16.96% कर राजस्व वृद्धि का लक्ष्य
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने कर राजस्व में 16.96% वृद्धि का लक्ष्य रखा है। पिछली अवधि में 12.52% की वृद्धि दर्ज की गई थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य ने पूंजीगत कार्यों पर पहली बार 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च किया है और पिछले 20 महीनों में राज्य की जीएसडीपी 1.3 गुना बढ़ी है। उन्होंने यह भी बताया कि बीते दो वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 26% की वृद्धि हुई है।
ई-वाहन और पेपरलेस सिस्टम को मिलेगा बढ़ावा
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राजस्व संसाधनों की डिजिटल निगरानी और सेवाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। रिकॉर्ड और दस्तावेज़ों को पेपरलेस प्रणाली में लाने के साथ-साथ ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने पर भी विचार किया गया।
केंद्र और राज्य परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं में केंद्र और राज्य का योगदान क्रमशः 90:10 के अनुपात में है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने नाबार्ड से वित्तपोषित सार्वजनिक परियोजनाओं को गति देने के भी निर्देश दिए।
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत और विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा सहित शासन और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बैठक के अंत में सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे वित्तीय मितव्ययता और राजस्व वृद्धि को प्राथमिकता दें, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विकास दोनों सुनिश्चित किए जा सकें।
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