देहरादून। उत्तराखंड में भूमि की कीमतों में औसतन 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। राज्य सरकार नए सर्किल रेट लागू करने की तैयारी में है। देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर और नैनीताल जैसे मैदानी जिलों में सर्किल रेट में भारी वृद्धि प्रस्तावित है। इन जिलों के 2832 क्षेत्रों में खरीदारों को जमीन के लिए 100 से 300 प्रतिशत तक अधिक भुगतान करना पड़ा है। अगले 15 दिनों के भीतर इस संशोधित प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा।
तीन वर्षों की स्थिरता के बाद सर्किल रेट में बदलाव
कोरोना महामारी के चलते बीते तीन वर्षों में सर्किल रेट में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। हालांकि, पिछले साल सरकार ने औसतन 33.6% की वृद्धि की थी। लेकिन अब, तेजी से विकसित हो रहे आवासीय क्षेत्रों, नए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों तथा सरकारी परियोजनाओं के आसपास सर्किल रेट में और भी ज्यादा बढ़ोतरी प्रस्तावित है। मैदानी जिलों में इस बार की बढ़ोतरी सबसे अधिक रहने की संभावना है, जबकि पर्वतीय जिलों में यह वृद्धि अपेक्षाकृत कम रहेगी।
प्रस्तावों की समीक्षा और सुधार पर जोर
उत्तराखंड स्टांप (संपत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 2015 के तहत सर्किल रेट हर साल संशोधित किए जाने चाहिए। इस दिशा में जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर स्टांप एवं निबंधन विभाग में गहन समीक्षा की जा रही है। विभागीय स्तर पर अब तक कई बैठकें हो चुकी हैं, और कुछ प्रस्तावों में व्यावहारिक सुधार की जरूरत पाई गई है। जिलों को निर्देश दिया गया है कि अगले पखवाड़े के भीतर इन कमियों को दूर करें ताकि प्रस्तावों को तर्कसंगत रूप से तैयार किया जा सके।
शहरी विस्तार और अर्ध-शहरी इलाकों पर फोकस
शहरी क्षेत्रों से सटे अर्ध-शहरी इलाकों में तेजी से विकसित हो रही आवासीय कालोनियों पर सरकार की विशेष नजर है। पिछले साल सर्किल रेट में वृद्धि के कारण भूमि बाजार में हलचल मची थी, लेकिन यह आशंका गलत साबित हुई। भूमि खरीद-बिक्री पर किसी तरह का नकारात्मक असर नहीं पड़ा, बल्कि स्टांप और निबंधन शुल्क से सरकार की राजस्व आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
स्टांप एवं निबंधन से राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी
वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्टांप और निबंधन से सरकार को 435 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय थी। इस वर्ष भी आय में और वृद्धि की उम्मीद की जा रही है।
वर्षवार राजस्व (करोड़ रुपये में):
वर्ष राजस्व आय
2019-20 107220
20-21 1107
2021-22 1488
2022-23 1987
2023-24 2432
2024-25 (अनुमानित) 2665
अगले निर्णय का इंतजार
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर अंतिम परीक्षण जारी है। सरकार इन प्रस्तावों को मंत्रिमंडल के सामने रखेगी, जहां सर्किल रेट में बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। संशोधित सर्किल रेट लागू होने के बाद राज्य में भूमि की कीमतों में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे राजस्व आय में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
