शिक्षा मंत्री ने सरकारी आवास पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को चिन्हित कर उन्हें क्लस्टर विद्यालयों में मिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।
साथ ही, शिक्षा विभाग में गंभीर रूप से बीमार अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने पर जोर दिया गया। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि विभाग में ऐसे अधिकारियों की पहचान करने के निर्देश जारी किए गए हैं।इसके अलावा, दुर्गम और सुगम क्षेत्रों के विद्यालयों के पुनर्वर्गीकरण (कोटिकरण) का भी पुनरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी।
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मंत्री ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, वहां दो माह के भीतर बिजली, पानी, शौचालय, फर्नीचर और पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही, जिन विद्यालयों को दान में भूमि मिली है, उसकी रजिस्ट्री विभाग के नाम पर की जाए।
