उत्तराखंड परिवहन विभाग ने राज्य में 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी और व्यावसायिक वाहनों को जनवरी 2025 तक सड़क से हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत, राज्य सरकार ने वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना है। यदि विभाग यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा करता है, तो केंद्र सरकार राज्य को कुल 50 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्रदान करेगी।उत्तराखंड में करीब 7,000 सरकारी और व्यावसायिक वाहन इस अभियान के अंतर्गत आ रहे हैं, जिनमें से लगभग 4,000 वाहनों को अब तक कबाड़ में तब्दील किया जा चुका है। इसके लिए राज्य में विशेष स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पुराने वाहनों को नष्ट किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहन स्वामियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिनके तहत पुराने वाहन कबाड़ करने पर कई प्रकार की रियायतें दी जा रही हैं। इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए राज्य सरकार केंद्र द्वारा प्रस्तावित दो चरणों में कार्य कर रही है।पहले चरण के अंतर्गत राज्य ने 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने की योजना तैयार की थी और इसके लिए वाहन स्वामियों को प्रोत्साहित करने का कार्य भी शुरू किया गया था। इस चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, राज्य को केंद्र सरकार से 25 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है। अब दूसरे चरण में, जनवरी 2025 तक राज्य में मौजूद सभी पुराने वाहनों की नीलामी कर उन्हें स्क्रैप करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस चरण के पूरा होने पर राज्य को केंद्र से और 25 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होगी, जिससे कुल राशि 50 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी।हाल ही में, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में इस संबंध में चर्चा की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा रहा है और निर्धारित समय सीमा के भीतर इस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग इस बात को लेकर आश्वस्त है कि निर्धारित समय तक सभी पुराने वाहनों को सड़कों से हटा दिया जाएगा, जिससे राज्य को प्रदूषण में कमी और सड़कों पर बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
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