मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग की समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने पत्रकार कल्याण कोष का कॉरपस फंड पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। इसके साथ ही, उन्होंने पत्रकारों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस योजना की संभावनाओं पर विचार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने सूचना तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों का नोडल अधिकारी बनाने का निर्देश दिया।
सचिव सूचना को विभागीय कार्यों में तेजी लाने के लिए हर 15 दिन में समीक्षा बैठक करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने ई-फाइलिंग प्रणाली के पूर्ण उपयोग पर भी जोर दिया, ताकि विभागीय कार्यों में गति लाई जा सके।बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और फैसलों की जानकारी सरल भाषा में प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाई जाए।
उन्होंने सूचना विभाग को मीडिया और प्रचार माध्यमों के माध्यम से जनता को सरकार की योजनाओं और उनके फायदों के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जनहित में चलाई जा रही योजनाओं की सक्सेस स्टोरी को नियमित रूप से प्रकाशित किया जाए और विकास पुस्तिका को डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही, राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म निर्माताओं को निरंतर सहयोग देने के निर्देश दिए।
बैठक में विधायक उमेश शर्मा काऊ, अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव सूचना शैलेश बगौली और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी कि राज्य में 1,572 पत्र-पत्रिकाएं और 41 चैनल सूचीबद्ध हैं।
इसके अलावा, 615 वेब पोर्टल और 13 कम्युनिटी रेडियो भी पंजीकृत हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग में कई पद रिक्त हैं और इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
