उत्तराखंड सरकार ने खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किए गए सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को ₹200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।
मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में ई-नीलामी, सैटेलाइट निगरानी, पारदर्शी लॉट आवंटन और सख्त अनुपालन व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण सुधारें की गई हैं। इन सुधारों से खनन राजस्व ₹300 करोड़ से बढ़कर ₹1200 करोड़ हो गया है, जिससे खनन क्षेत्र राज्य की आय का प्रमुख स्रोत बन गया है।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए “पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI)” के तहत उत्तराखंड को यह राशि स्वीकृत की है। यह धनराशि खनन सुधारों को और व्यवस्थित, पर्यावरण-संवेदनशील और रोजगारोन्मुखी बनाने में उपयोग की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस प्रोत्साहन राशि से उत्तराखंड में खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और सतत विकास को नई गति मिलेगी। यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर भी पैदा करेगा।
