उत्तराखंड सरकार के जनता-हित में तीन बड़े निर्णय, कैबिनेट द्वारा मंजूरी

उत्तराखंड सरकार ने आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए तीन अहम फैसले लिए हैं, जिन पर बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए अपर सचिव (मुख्यमंत्री) बंशीधर तिवारी ने बताया कि बैठक में कुल 10 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से सात को मंजूरी मिली जबकि अन्य प्रस्तावों को अगली बैठक तक स्थगित कर दिया गया।
मानव–वन्यजीव संघर्ष में मुआवजा राशि बढ़ाई गई
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में मानव–वन्यजीव संघर्ष राहत निधि नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन पारित किए गए। अब वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मौत होने पर मुआवजा राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही, यदि कोई व्यक्ति घायल होता है तो उसके इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। यह बदलाव उन क्षेत्रों के लिए राहत लेकर आएगा, जहाँ मानव–वन्यजीव संघर्ष लगातार चुनौती बना हुआ है।
रात्रि पाली में महिलाओं को कार्य की सशर्त अनुमति
लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने और महिलाओं को पुरुष कर्मकारों के समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रदेश की दुकानों और प्रतिष्ठानों में महिलाएँ रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की रात्रि पाली में कार्य कर सकेंगी, बशर्ते उनकी लिखित सहमति पहले से प्राप्त की गई हो। इसके अतिरिक्त, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रावधान अनिवार्य किए गए हैं।
दून में नियो मेट्रो का विकल्प—अब ईबीआरटीएस
राजधानी देहरादून में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सक्षम और आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने नियो मेट्रो की जगह ईबीआरटीएस (Elevated Bus Rapid Transit System) को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया गया। अब ईबीआरटीएस की विस्तृत DPR तैयार की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा नियो मेट्रो के प्रस्ताव पर कुछ सुझाव दिए जाने के बाद यह वैकल्पिक कदम उठाया गया है।