उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की नियमावली तैयार करने का काम आखिरी मोड़ पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 22 जुलाई को यूसीसी से संबंधित सभी 17 विभागों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में यूसीसी नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह और अन्य सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। गृह, राजस्व, पुलिस, विधायी समेत कई विभागों के प्रमुख अधिकारी यूसीसी कानून लागू करने की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पुलिस प्रशिक्षण और एफआईआर प्रारूपबैठक में पुलिस महानिदेशक और अन्य पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण पर विशेष चर्चा होगी। यूसीसी के तहत होने वाली एफआईआर के प्रारूप तय करने पर भी विचार किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी की भूमिका पर भी विचार-विमर्श होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम और अभियानगृह, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के लिए बड़े स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। एसडीएम, तहसीलदार, और सब-रजिस्ट्रार स्तर पर भी प्रशिक्षण की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण इलाकों में डीडीओ और बीडीओ के प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों तक यूसीसी पर समन्वय की चर्चा की जाएगी। शादियों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियानयूसीसी को अक्तूबर तक लागू करने के बाद नवंबर 2024 से मई 2025 के बीच विशेष अभियान चलाकर उन सभी शादियों को पंजीकृत किया जाएगा, जो यूसीसी लागू होने से पहले हो चुकी होंगी। गृह विभाग के सचिव से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने, शादियों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाने, और यूसीसी एक्ट की 10 हजार कॉपियों के प्रिंट करने जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। यूसीसी कानून लागू करने की प्रक्रियासूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के साथ यूसीसी लागू करने के लिए बनाई जा रही वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी चर्चा होगी। यूसीसी पोर्टल से वसीयत बनाने और जुर्माना ऑनलाइन जमा करने की सुविधा मिलेगी। बैठक में न्याय, वित्त, पंचायती राज, शहरी विकास, जनगणना, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के प्रमुख अधिकारी भी शामिल रहेंगे।
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यूसीसी के नियम सितंबर से हो सकते हैं लागूसरकार और यूसीसी क्रियान्वयन समिति इस बिंदु पर विचार कर रही है कि सितंबर से यूसीसी के नियम लागू कर दिए जाएं, और नवंबर तक यूसीसी कानून को पूरी तरह अमल में लाया जा सके। इस पर समीक्षा बैठक में विधायी विभाग के सचिव के साथ महत्वपूर्ण चर्चा होगी कि यह प्रक्रिया कितनी मुमकिन और प्रभावी होगी।### निष्कर्षउत्तराखंड सरकार यूसीसी लागू करने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। विभिन्न विभागों के समन्वय से यूसीसी के सफल क्रियान्वयन की योजना बनाई जा रही है, जिससे राज्य में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था स्थापित हो सके।
