मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और स्वायत्तशासी निकायों एवं उपक्रमों में कार्यरत कार्मिकों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने पांचवें और छठवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
अब पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 466 प्रतिशत से बढ़ाकर 474 प्रतिशत किया गया है, जबकि छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए यह दर 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत कर दी गई है। यह संशोधन एक जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। सरकार का यह निर्णय बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को आर्थिक राहत प्रदान करेगा।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
गैरसैंण समेत पहाड़ी शहरों का होगा स्मार्ट विकास
मुख्यमंत्री धामी सरकार ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की दिशा में भी एक और अहम कदम बढ़ाया है। उन्होंने घोषणा की है कि अब पर्वतीय शहरों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
पहले चरण में नगर निगम पिथौरागढ़, नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट (उत्तरकाशी) और नगर पंचायत गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन राजधानी) को स्मार्ट सिटी परियोजना के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी गई है। इन शहरों में बुनियादी सुविधाओं, यातायात, पेयजल, स्वच्छता और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं तैयार की जाएंगी।
विकास योजनाओं के लिए 39.68 करोड़ रुपये की स्वीकृति
राज्य के शहरी विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने कुल 39.68 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
- देवभूमि रजत जयंती पार्क के निर्माण के लिए 17 नगर निकायों में 13.46 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- देहरादून के गंगोत्री विहार में नलकूप खनन, राईजिंग मेन समेत अन्य कार्यों के लिए 2.22 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।
- शिवालिक नगर पंपिंग जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन हेतु 6.81 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
- अमृत 2.0 स्टेट वाटर एक्शन प्लान-2 के तहत पांच योजनाओं के लिए 3.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
- देहरादून की केंद्रीय भंडार शाखा के अंतर्गत एएमआर वाटर मीटर लगाने के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत चंपावत जिले के बनबसा ग्रामीण क्षेत्रों में 10 किलोमीटर सड़कों के सुधार कार्य हेतु 3.94 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य के कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देना और साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन निर्णयों से राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विकास की नई गति आएगी।
