मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विद्यार्थियों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तक योजना हेतु 54.72 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इस निर्णय से कक्षा 9 से 12 तक के राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हजारों विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा आर्थिक कारणों से बाधित न हो और सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके।
धामी सरकार का मानना है कि यह योजना न केवल शिक्षा के प्रसार को गति देगी बल्कि गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की राह भी आसान बनाएगी।
21 अशासकीय महाविद्यालयों के कार्मिकों को 57.14 करोड़ रुपये की स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले 21 अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और अन्य भुगतानों के लिए 57.14 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने की मंजूरी दी है।
यह राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंतिम चार माह के वेतन के भुगतान के लिए स्वीकृत की गई है, जिससे कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने में राहत मिलेगी और महाविद्यालयों का संचालन और अधिक सुचारू रूप से हो सकेगा।
मां नंदा राजजात यात्रा के कार्यों के लिए 47.75 करोड़ की स्वीकृति
प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री धामी ने चमोली जिले के थराली विधानसभा क्षेत्र में मां नंदा राजजात यात्रा से संबंधित कार्यों के लिए 47.75 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।
इस राशि में देवाल–मुंदोली–वाण मोटर मार्ग के सतह सुधार हेतु 2.69 करोड़ रुपये तथा ग्वालदम–नंदकेसरी मार्ग के डामरीकरण कार्य के लिए 15.06 करोड़ रुपये शामिल हैं। इन कार्यों से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को बेहतर सड़क सुविधाएं प्राप्त होंगी।
276.25 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड वित्त पोषण के अंतर्गत सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग की कुल 73 परियोजनाओं के लिए 276.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
इन परियोजनाओं में सड़क, पुल, सिंचाई तंत्र और हेलीपैड निर्माण से जुड़ी कई योजनाएँ शामिल हैं। राज्य योजना के तहत विभिन्न जिलों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए भी धनराशि जारी की गई है, जिससे प्रदेश में कनेक्टिविटी और विकास की रफ्तार को नई दिशा मिलेगी।
शिक्षा और विकास दोनों पर सरकार का समान ध्यान
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य “समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सशक्त आधारभूत संरचना” है।
शिक्षा, संस्कृति और विकास—तीनों क्षेत्रों में एक साथ निवेश कर राज्य सरकार उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है।
