केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को दिल्ली से वर्चुअली जुड़कर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का वितरण किया। इस बार किस्त को आपदा प्रभावित राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के किसानों तक समय से पहले पहुंचाने की पहल की गई।
इस चरण में देशभर के 27 लाख से अधिक किसान परिवारों को 540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। इसमें उत्तराखंड के 7,89,297 किसान भी शामिल रहे, जिन्हें कुल 157.86 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई।
उत्तराखंड के किसानों को अब तक 3,295.74 करोड़ की मदद
पीएम किसान निधि योजना की पिछली 20 किस्तों में अब तक उत्तराखंड के किसानों को 3,295.74 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिल चुकी है। योजना की निरंतरता और समय पर किस्त जारी होने से किसानों को खेती-बाड़ी में मजबूती और आत्मनिर्भरता मिली है।
आपदा राहत के लिए अतिरिक्त सहायता की मांग
राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी सचिवालय से इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े। उन्होंने योजना की 21वीं किस्त जारी करने के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री के समक्ष यह मांग भी रखी कि उत्तराखंड में हाल ही में आई दैवीय आपदाओं के चलते कृषि और बागवानी क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाए।
केंद्र ने दिखाया सकारात्मक रुख
इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया कि यदि उत्तराखंड सरकार शीघ्र प्रस्ताव भेजेगी तो केंद्र सरकार उसे प्राथमिकता के आधार पर संस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के जीवन को सशक्त बनाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में अहम भूमिका निभा रही है।
केंद्र और राज्य सरकार किसानों के साथ
कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें लगातार किसानों के कल्याण और हितों को प्राथमिकता दे रही हैं।
अधिकारी भी रहे मौजूद
इस अवसर पर सचिव कृषि एसएन पांडेय, कृषि महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान, उद्यान निदेशक दीप्ति सिंह, कृषि निदेशक परमाराम, और बागवानी मिशन के निदेशक महेंद्र पाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
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