मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग कर विस्तृत जानकारी साझा की।
कारागार ढांचे का पुनर्गठन
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी। इसके तहत कई नए पद सृजित किए जाएंगे।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
27 पद स्थायी होंगे।
शेष पदों की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी।
महक क्रांति नीति को हरी झंडी
बैठक में महक क्रांति नीति को स्वीकृति मिली। इसके पहले चरण में:
91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
अरोमैटिक पौधों पर सब्सिडी दी जाएगी:
एक हेक्टेयर तक खेती करने पर 80% सब्सिडी।
एक हेक्टेयर से अधिक होने पर 50% सब्सिडी।
ईडब्ल्यूएस भवनों के लिए अतिरिक्त बजट
रुद्रपुर में 1872 ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त 27 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
दूरदर्शन प्रसारण के लिए नए पद
शिक्षा विभाग के अंतर्गत दूरदर्शन चैनल पर हो रहे शैक्षिक प्रसारण के लिए 8 नए पदों को मंजूरी मिली।
ये प्रसारण एससीईआरटी टीवी चैनल के माध्यम से किए जाते हैं।
इससे वे छात्र विशेष रूप से लाभान्वित होंगे, जो किसी कारणवश नियमित कक्षाओं में नहीं पहुंच पाते।
विशेष शिक्षा पदों पर युवाओं को अवसर
राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के तहत यह निर्णय लिया गया कि:
17 सितंबर 2017 से मार्च 2019 तक दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास अभ्यर्थियों को भी आउटसोर्सिंग के जरिए अवसर मिलेगा।
साथ ही, राज्य सरकार टीईटी अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।
दिव्यांग विवाह अनुदान दोगुना
कैबिनेट ने दिव्यांग जनों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए:
दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर अनुदान राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है।
इस प्रकार कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों का सीधा लाभ राज्य के किसानों, छात्रों, शिक्षकों, दिव्यांगों और आम नागरिकों को मिलेगा।
