उत्तराखंड में इस मानसून में आई भारी आपदा के बाद राज्य सरकार ने केंद्र से 5700 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। केंद्रीय टीम नुकसान का आंकलन करने के लिए राज्य का दौरा कर रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी जल्द ही क्षेत्र का दौरा करने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं।
इस दौरान केंद्रीय अंतर मंत्रालय की सात सदस्यीय टीम ने देहरादून में बैठक कर आपदा से हुई क्षति का आकलन शुरू किया। टीम ने उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल और रुद्रप्रयाग जिलों में हवाई व स्थलीय निरीक्षण के माध्यम से नुकसान का जायजा लिया और स्थानीय अधिकारियों व प्रभावित लोगों से बातचीत की। उनकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
मुख्यमंत्री धामी ने प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त राहत सामग्री, राशन, सुरक्षित ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ फसल, पेयजल लाइनों व सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान का त्वरित आकलन करने के आदेश दिए। इसके अलावा, नदी-नालों के किनारे अवैध निर्माण पर सख्त रोक लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
केंद्रीय टीम मंगलवार को पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल का दौरा करेगी और शाम तक देहरादून लौट जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले इस मदद की स्वीकृति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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