देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे पर्यटन और यातायात की जटिल होती समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से आर्थिक सहयोग का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि देहरादून के भीतर सुगम यातायात व्यवस्था के लिए 26 किलोमीटर लंबी रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए केंद्र से सहायता मांगी जाएगी। साथ ही, नीति आयोग से पर्यटन सीजन में बढ़ने वाली अस्थायी जनसंख्या (फ्लोटिंग पॉपुलेशन) की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए विशेष ग्रांट देने का आग्रह किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को अपने आवास में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि जैसे ही दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड का संचालन शुरू होगा, राज्य में पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा होगा। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार पहले से ही आवश्यक तैयारी कर रही है, ताकि पर्यटन गतिविधियों और यातायात व्यवस्थाओं पर किसी प्रकार का दबाव न पड़े।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। ‘डेस्टिनेशन उत्तराखंड’ को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के उद्देश्य से पर्यटन नीति तैयार की गई है, जिसमें निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, ईको-टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म और फिल्म टूरिज्म जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। केदारखंड के बाद मानसखंड कॉरिडोर को भी भव्य स्वरूप में विकसित किया जा रहा है, वहीं ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे शहरों को योग और आध्यात्मिक पर्यटन के अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।
फिल्म निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू किया है। इसके तहत फिल्म निर्माताओं को विशेष सब्सिडी और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्तराखंड को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ‘मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट’ का खिताब भी मिल चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर पर्यटन क्षेत्र के विस्तार तक हर स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है।
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।
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