प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि 15 जुलाई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी को लेकर आज राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें चुनाव तिथि तय करने के साथ-साथ संशोधित अध्यादेश को कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
सरकार ने पूर्व में अध्यादेश के माध्यम से पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन इसे राजभवन ने यह कहकर लौटा दिया था कि दस्तावेजों में स्पष्टता नहीं है। राजभवन ने यह सुझाव दिया था कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायी विभाग की स्पष्ट अनुशंसा के साथ इसे दोबारा प्रस्तुत किया जाए। इसके मद्देनज़र, आज कैबिनेट में संशोधित अध्यादेश लाया जाएगा, जिसमें सभी बिंदुओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, अब चुनाव की तिथि को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है और प्रस्ताव को पुनः राजभवन भेजा जाएगा। इसके साथ ही, प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल छह माह की बजाय लगभग डेढ़ महीने तक बढ़ाने की संभावना है, जिससे चुनाव प्रक्रिया निर्विघ्न संपन्न कराई जा सके।
कुल मिलाकर, प्रदेश सरकार अब पूरी तैयारी के साथ पंचायत चुनावों को समय पर संपन्न कराने की दिशा में अग्रसर है। आज की कैबिनेट बैठक इस दिशा में निर्णायक साबित हो सकती है।
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