उत्तराखंड के लिए खुशखबरी है! केंद्र सरकार ने राज्य की 37 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करते हुए 615 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। इन परियोजनाओं में केदारनाथ धाम में बिजली आपूर्ति सुधार, सौंग बांध परियोजना, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सिंचाई और लोक निर्माण जैसे क्षेत्रों में ढांचागत विकास शामिल है। इस अनुदान से राज्य को वित्तीय संकट से उबरने और आवश्यक विकास कार्यों को तेज़ी से पूरा करने में मदद मिलेगी।
केदारनाथ में बाधा
रहित बिजली आपूर्तिबाबा केदारनाथ धाम और उसके आसपास के क्षेत्रों में अब बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। विशेष रूप से केदारनाथ धाम में निरंतर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 96 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं पर शीघ्र काम शुरू होगा। रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि केदारनाथ में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
सौंग बांध परियोजना को गति
राज्य की तेजी से बढ़ती जनसंख्या की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौंग बांध परियोजना को भी गति मिलने वाली है। केंद्र सरकार द्वारा अवस्थापना विकास के तहत 37 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 615 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। यह परियोजनाएँ उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सिंचाई और लोक निर्माण क्षेत्रों के ढांचागत विकास पर केंद्रित होंगी।
47 परियोजनाओं में से 37 को मिली स्वीकृति
राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार को 47 पूंजीगत परियोजनाओं की सूची भेजी थी, जिनकी कुल लागत 3850.32 करोड़ रुपये थी। इन प्रस्तावों के लिए राज्य ने 719 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की अपेक्षा की थी, जिनमें से केंद्र ने 37 परियोजनाओं के लिए 615 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
ऊर्जा क्षेत्र को मिले 214.15 करोड़
स्वीकृत परियोजनाओं में ऊर्जा क्षेत्र को सबसे बड़ी भागीदारी मिली है, जहां आठ योजनाओं के लिए 214.15 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अंतर्गत जलविद्युत निगम की चार परियोजनाओं के लिए 108.23 करोड़ रुपये और पिटकुल की दो परियोजनाओं के लिए 9.92 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
लोक निर्माण विभाग को 137.21 करोड़
लोक निर्माण विभाग की सड़क सुरक्षा से जुड़ी 15 परियोजनाओं के लिए 137.21 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं के तहत पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, और ऊधम सिंह नगर जिलों की सड़कों पर यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए विभिन्न निर्माण कार्य कराए जाएंगे।
उच्च शिक्षा में 40 करोड़ का निवेश
उच्च शिक्षा के ढांचागत विकास के लिए केंद्र ने 68.39 करोड़ रुपये की सात योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें पुरोला, गैरसैंण, त्यूणी और हल्दूचौड़ के निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालयों के लिए छह करोड़, छह स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के लिए 10 करोड़, और 20 माडल महाविद्यालयों में छात्रावास एवं आईटी लैब के निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
शारदापीठ और मीराबेन घाट का होगा निर्माण
देहरादून की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौंग बांध परियोजना को विशेष महत्व दिया गया है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। साथ ही डोईवाला विकासखंड में गंगा के किनारे शारदापीठ घाट और मीराबेन घाट के निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता
केंद्र सरकार ने स्वीकृत योजनाओं के लिए पहली किस्त की राशि जारी कर दी है। राज्य के वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे आवंटित राशि का शीघ्रता से उपयोग करें, ताकि अगली किस्त मिलने में किसी प्रकार की देरी न हो।
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