Uttarakhand Government की नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30 Percentage Horizontal Reservation के लिए Supreme Court में Filing Special Grace Petition (SLP) पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। बता दे की Government को high Court के फैसले के खिलाफ स्थगनादेश मिलने की उम्मीद है।
साथ ही आपको बता दें कि State government द्वारा high Court के फैसले को Supreme Court में चुनौती दी गई है। वही, high Court ने एक याचिका पर राज्य की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण वाले शासनादेशों पर रोक लगा दी थी। अदालत की रोक के बाद State government पर क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने के लिए दबाव बन गया था।
साथ ही वही Chief Minister Pushkar Singh Dhami द्वारा आश्वस्त किया गया था कि Government महिलाओं के Horizontal Reservation को कायम रखने के लिए कानून बनाएगी और Supreme Court में जाएगी। State cabinet की बैठक में इन दोनों विकल्पों पर सहमति बनीं और अध्यादेश लाने का फैसला हुआ। Supreme Court में SLP दायर करने के बाद अब इस पर शुक्रवार को कोर्ट नंबर चार में सुनवाई होगी। Supreme Court में राज्य की Advocate on Record Vanshmana Shukla द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।
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वही, महिला Horizontal Reservation के लिए State cabinet द्वारा अध्यादेश लाने पर सहमति दी गई थी। Chief Minister Pushkar Singh Dhami ने अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कार्मिक व सतर्कता विभाग ने प्रस्ताव विधायी को भेज दिया है। वही एक तरफ जानकारों का मानना है कि Supreme Court में दायर SLP से पहले अध्यादेश लाने से पैरवी को मजबूती मिल सकती थी। मौजूदा स्थिति में राज्य सरकार को Supreme Court में क्षैतिज आरक्षण वाले शासनादेशों के लिए पैरवी करेगी।
