प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में लंबे समय से खाली चल रहे एएनएम और स्टाफ नर्सों के 3624 पदों पर शीघ्र भर्ती की जाने वाली है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 664 पदों पर भी विभाग ने हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा विद्यालय के माध्यम से चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी किए।
शुक्रवार को स्वास्थ्य महानिदेशालय के स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक बिठाई। उन्होंने राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों व जिला अस्पताल में एमआरआइ सिटी स्कैन, एक्सरे व अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं उपलब्ध कराने व तकनीकी स्टाफ नियुक्त करने के निर्देश जारी किए।
जिला चिकित्सालय संयुक्त चिकित्सालय व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की सहायता व अस्पताल की व्यवस्था को और सुधारने के लिए गठित रोगी कल्याण समिति के जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की सहायता व अस्पतालों में बेहतर संचार करने के लिए गठित कमिटी में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
दो हफ्ते के भीतर रिपोर्ट महानिदेशक को सौंपी जाएगी
इसमें विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य समेत अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि नामित किए जाएंगे। इसके लिए समिति के नियमों में संशोधन किया जाएगा। शासन व महानिदेशालय स्तर के वरीष्ठ अधिकारियों को एक एक जनपद का भ्रमण करने आवंटित जनपदों की स्वास्थ्य व्यवस्था का निरीक्षण कर दो हफ्ते के अंदर रिपोर्ट महानिदेशक को सौंपनी होगी.
राजकीय मेडिकल कॉलेजों राजकीय चिकित्सालयों में आईपीएचएस मानको के अनुरूप पैरामेडिकल स्टाफ तकनीकी स्टाफ के ढांचे का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने अवगत कराया कि प्रदेश में अब तक 41348 रक्तदाताओं का पंजीकरण किया जाएगा जो निर्धारित लक्ष्य सापेक्ष 83% है। शीघ्र ही स्वच्छ रक्तदान कराने के लिए छात्र छात्राओं के लिए महाविद्यालयों व विश्वविद्यालय में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे।
एक हफ्ते के भीतर पूरा करने निक्षय मित्र बनाने का लक्ष्य
स्वास्थ्य मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सभी सीएमओ को शत प्रतिशत टीबी रोगियों को गोद लेने के लिए एक हफ्ते के अंदर निश्चय मित्र बनाने के निर्देश जारी किये। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य है जहाँ सर्वाधिक निशेष मित्र बनाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 5000 से ज्यादा लक्ष्य मित्र बनाए जा चूके हैं। 2024 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त किया जाएगा।
