उत्तराखंड के लोगो को लगेगा बिजली का झटका , एक बर फिर बिजली हुई महंगी

उत्तराखण्ड से आज की बड़ी खबर उत्तराखंड में विद्युत उपभोक्ताओं को लगा झटका, राज्य में फिर महंगी होगी बिजली
बिजली उपभोक्ताओं पर बिल में सरचार्ज का भार बढ़ गया है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा निगम के 12.5% सरचार्ज वृद्धि। के प्रस्ताव को संशोधित कर करीबन 3.5% तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे पांच पैसे से 86 पैसे प्रति किलोवॉट तक की वृद्धि हो गयी।

उत्तराखण्ड में गर्मियों में बिजली संकट के दौरान राष्ट्रीय एक्सचेंज से महंगी खरीद का हवाला देते हुए। ऊर्जा निगम ने इस वित्तीय वर्ष में विद्युत सरचार्ज बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि आयोग ने निगम को वांछित नहीं रहने दिया।

महंगे में बिजली खरीद रहा था निगम
गिरिश्मकाल में अचानक बढ़ी विद्युत मांग और देश में कोयला व गैस संकट के चलते उत्तराखंड में भी लगातार बिजली की कमी बनी हुई है ऐसे में मार्च से ऊर्जा निगम राष्ट्रीय एक्सचेंज से महंगी दरों पर बिजली खरीद रहा था। बिजली संकट के कारण राष्ट्रीय बाजार की दरें भी डैड से दो गुना अधिक पहुँच गई है।

आयोग ने 3.5% तक की वृद्धि की अनुमति दी है। उत्तराखंड में विद्युत मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर रही। जिसके चलते ऊर्जा निगम को प्रत्येक महीने करीब ₹12 करोड़ की बिजली खरीदनी पड़ी। इस वित्तीय वर्ष में ऊर्जा निगम ने करीबन हजारों करोड़ की अतिरिक्त बिजली खरीद का आंकलन निकाला। इसकी भरपाई के लिए निगम की ओर से सरचार्ज में 12.5% तक की वृद्धि का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा गया था, जिसपर आयोग ने 3.5% तक की वृद्धि की अनुमति। दे दी है।

सरचार्ज में इस प्रकार की गई है वृद्धि

श्रेणी वृद्धि

घरेलू उपभोक्ता
100 यूनिट तक पांच पैसे प्रति किलो वाट आवर
100 से 200 यूनिट 20 पैसे प्रति किलो वाट आवर
201 से 400 यूनिट 30 पैसे प्रति किलोवॉट आवर
400 यूनिट से अधिक 45 पैसे प्रति किलोवॉट आवर

अघरेलू उपभोक्ताओं
25 किलोवॉट तक 62 पैसे प्रति किलोवॉट आवर
सरकारी संस्थान 79 पैसे प्रति किलोवॉट आवर
एलटी इंडस्ट्री 62 पैसे प्रति किलोवॉट आवर
एचडी इंडस्ट्री 62 पैसे प्रति किलो वाट आवर
निश्चित लोड 73 पैसे प्रति किलोवॉट आवर

करीबन 350 करोड़ का मिलेगा अतिरिक्त राजस्व
अनिल कुमार प्रबंधन निदेशक ऊर्जा निगम ने कहा है कि महज 1 साल के लिए साढे़ 12% सरचार्ज बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। 1 साल तक सरचार्ज बढ़ाकर निगम को 1355, करोड़ की आय होने का अनुमान था, लेकिन आयोग की ओर से 3.5% तक की वृद्धि की अनुमति दी गयी है जिससे निगम के करीबन 350 करोड़ का ही अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। जबकि सर्दियों में भी महंगी बिजली खरीद की आवश्यकता पड़ सकती है।

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निम्न आर्य वर्ग पर कम भार डाला
एम के जैन सदस्य नियामक आयोग ने बताया कि उपभोक्ताओं के हित और ऊर्जा निगम की दलीलों को देखते हुए सरचार्ज में प्रस्तावित 12.5% तक की बजाय साढे़ 3% तक की वृद्धि की अनुमति दी गई है। निम्न आय वर्ग पर इसका बेहद कम प्रभाव पड़ेगा।