राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त-दुरुस्त करने के लिये कर्नाटक राज्य के बैंगलुरू स्थिति नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के साथ मिलकर कार्य करने के लिये उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग शीघ्र ही एक करार करेगा। जिसके तहत प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों के गंभीर रोगियों का टेली मेडिसिन के माध्यम से उपचार किया जायेगा। इसके अलावा बैंगलुरू में स्थित राष्ट्रीय स्तर के अन्य शोध एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ भी शैक्षणिक अनुबंध किया जायेगा।
आपको बता दें की चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने अपने कर्नाटक प्रवास के दौरान चिकित्सा, शोध एवं उच्च शिक्षण संस्थानों का भ्रमण कर संबंधित अधिकारियों से तमाम जानकारियां हासिल की। उन्होंने मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि कर्नाटक में टेली मेडिसिन के माध्यम से मेंटल हेल्थ एवं न्यूरो संबंधी रोगियों का बेहत्तर उपचार किया जा रहा है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बैंगलुरू के साथ मिलकर काम करने के लिये शीघ्र एक अनुबंध करेगा।
डॉ0 प्रतिमा मूर्ति के साथ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस का भ्रमण कर डॉ0 रावत ने संस्थान में स्थित मोलिक्युलर इमेंजिंग केन्द्र पहुंचकर यहां की गतिविधियों की भी जानकारी हासिल की। बैंगलुरू प्रवास के दौरान उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरू, नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रिडिएशन कॉउंसिल, बंगलुरू विश्वविद्यालय सहित अन्य राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न संस्थानों का भ्रमण कर वहां के उच्चाधिकारियों एवं वैज्ञानिकों के साथ विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ0 रावत ने बैंगलुरू स्थित नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रिडिएशन कॉउंसिल के मुख्यालय में पहुंचकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया।
वहाँ उन्होंने उच्च शिक्षा एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के आंकलन तथा प्रत्यायन (एक्रिडिएशन) संबंधी मानकों पर चर्चा की। भारतीय विज्ञान संस्थान भ्रमण के दौरान डॉ0 रावत ने वहां पर अध्ययनरत उत्तराखंड के छात्र-छात्रा से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। डॉ0 रावत ने इसरो के पूर्व निदेशक एवं नई शिक्षा नीति समिति के चेयरमैन डॉ0 के0 कस्तूरीरंगन से मुलाकात कर उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिये बधाई दी। इस दौरान डॉ0 रावत ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को उत्तराखंड में लागू कर दी गई है। इस प्रकार उत्तराखंड नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले डॉ0 रावत ने कर्नाटक राज्य सहकारी बैंकों एवं अन्य अपैक्स बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर बैंकों की गतिविधियों एवं योजनाओं की जानकारी हासिल की।
