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भू -कानून संशोधन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया बड़ा बयान, कहा – “रिपोर्ट के अध्ययन के बाद ही भू -कानून पर संशोधन हो सकता है संभव”

Uttarakhand

खबर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से आ रही है। भू -कानून संशोधन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आ रहा है।जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार जल्द ही भ-काूनन कमेटी द्वारा की गईं सिफारिशों पर अध्ययन किया जाएगा । रिपोर्ट के अध्ययन के बाद ही भू -कानून पर संशोधन संभव हो सकता है । हालांकि, उन्होंने संकेत दिया है सरकार उत्तराखंड में सख्त भू -कानून लााएगी।


आपकाे बता दें कि पिछले दिनों भू-कानून के लिए गठित कमेटी ने उत्तराखंड सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश जैसा सख्त भू-कानून उत्तराखंड में लाने की बात भी गई थी। कमेटी ने भूमि खरीद के बजाय लीज पर देने की व्यवस्था पर भी जोर दिया है।
कमेटी ने निवेश की संभावनाओं और भूमि की अनियंत्रित खरीद फरोख्त के बीच संतुलन स्थापित करने की बात पर जोर दिया है। रिपोर्ट में कहा कि राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाने के साथ भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भू-आवंटन ऐसा हो, जिससे राज्य में विकास के लिए निवेश बढ़े और रोजगार के अवसर बढ़ें। जमीन का अनावश्यक दुरुपयोग रोका जाना चाहिए।


वहीं समिति ने जमीन खरीदने के मानकों को बेहद सख्त करने के लिए भी कहा है। समिति ने कहा कि उपयोग से ज्यादा जमीन किसी भी हालत में खरीदने ना दी जाए।इन मामलों में डीएम के अधिकारों को सीमित किया जाए। शासन की भूमिका को बढ़ाया जाए। इस अवसर पर भू कानून समिति के अध्यक्ष सुभाष कुमार, सदस्य अजेंद्र अजय, अरुण ढौंडियाल, डीएस गर्ब्याल, समिति के सदस्य सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी मौजूद रहे।

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भू कानून समिति ने राज्य में भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया बड़े स्तर पर शुरू करने की भी सिफारिश की है। समिति ने प्रदेश में साढ़े 12 एकड़ से अधिक भूमि आवंटन पर रोक लगाने की भी पैरवी की है। 250 वर्ग मीटर तक भूमि खरीद के लिए सख्त नियम बनाने की सिफारिश की गई है। साथ ही समिति ने कहा कि यदि कोई जमीनों में उद्योग लगाता है तो 70% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए।

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