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जुलाई माह में, उपभोक्ताओं को महंगी बिजली की चिंता होगी, क्योंकि एफपीपीसीए नियमों के अनुसार, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उनसे 14 करोड़ 21 लाख रुपये की वसूली की अनुमति दी है। यह अब उनके जुलाई के बिल में दिखेगा, जिससे प्रति यूनिट चार पैसे की वृद्धि हो सकती है। इससे पहले, यूपीसीएल ने नियामक आयोग से एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें अभी तक दिसंबर, जनवरी और फरवरी की तिमाही की बिजली की खरीद की रकम वसूल नहीं की गई है। आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने एफपीपीसीए के तहत इस रकम को जुलाई के बिल में शामिल करने की अनुमति दी है और साथ ही इसका संग्रह अलग से रखने का निर्देश दिया। साथ ही, प्रदेश में बिजली की मांग में भी वृद्धि हुई है, जिससे बृहस्पतिवार को 6.2 करोड़ यूनिट की मांग थी। यूपीसीएल के निदेशक परिचालन एमआर आर्य ने बताया कि उन्होंने इस मांग को पूरा करने के लिए उपलब्धता की गारंटी दी है और उन्होंने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है ताकि प्रदेश के हित में बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सके।

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