उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर राज्य की बिजली व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार होने जा रहा है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने यूजेवीएन लिमिटेड और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम, TUECO, को कोयला आधारित तापीय बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है।मुख्यमंत्री धामी ने अप्रैल 2024 में शक्ति नीति के तहत कोयला आवंटन हेतु भारत सरकार को अवगत कराया था कि राज्य सरकार यूजेवीएन लिमिटेड के अतिरिक्त, टीएचडीसी और यूजेवीएन लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से भी कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना की इच्छुक है। इस पर भारत सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सकारात्मक कदम उठाए।केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भी उत्तराखंड राज्य को शक्ति नीति के अंतर्गत 1320 मेगावाट तापीय विद्युत उत्पादन के लिए कोयला आपूर्ति की संस्तुति की है। कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि केंद्र और राज्य सरकारों की उत्पादन कंपनियों तथा उनके संयुक्त उपक्रमों को अधिसूचित दरों पर कोयला आपूर्ति की अनुमति देती है, अब TUECO को भी कोयला आवंटित करेगी।टीएचडीसी और यूजेवीएन लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम (TUECO) द्वारा कोयला आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तावित किया गया है। इस कोयला आवंटन के उपरांत उत्पादित होने वाली विद्युत से राज्य की विद्युत व्यवस्था में निश्चित ही सुधार होगा और राज्य के नागरिकों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी।इस विकास के साथ, उत्तराखंड बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। यह पहल राज्य की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
