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दिल्ली हाईकोर्ट ने whatsapp की नई पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार को दिया नोटिस। जानिए क्या रहा सरकार का जवाब।

दिल्ली हाईकोर्ट ने whatsapp की नई पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार को दिया नोटिस। जानिए क्या रहा सरकार का जवाब।

1- नई पॉलिसी को लेकर दिल्ली के हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस।2- याचिकाकर्ताओं ने कहा डाटा शेयर करना रोका जाए। 3- केंद्र सरकार के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को  1 मार्च तक के लिए टाल दिया।

कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया प्लेटफार्म whatsapp  ने भारतीय यूजर्स के लिए कुछ नई पॉलिसी निकाली थी। इस नए पॉलिसी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। 

 इसी के बीच चैतन्य रोहिल्ला के वकील ने कहा कि whatsapp की यह नई पॉलिसी थर्ड पार्टी को डाटा शेयर करता है। इसे रोकना बहुत जरूरी है हालांकि डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने का आदेश दिल्ली के डिवीजन बेंच को दे चुकी है। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर डाटा प्रोटेक्शन बिल पर विचार करने को कहा। 

whatsapp को सरकार  ने भजा नोटिस

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 केंद्र सरकार ने कोर्ट को कहा कि इस बारे में whatsapp से जवाब मांगा गया है। यहां यूजर्स की सुरक्षा और गोपनीयता का उल्लंघन कर सकता है इसलिए संरक्षण बिल पर विचार किया जा रहा है। केंद्र के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 1 मार्च तक के लिए टाली।

whatsapp का कहना है कि पारदर्शिता और निजता को लेकर हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। व्हाट्सएप के प्रवक्ता का कहना है कि हमारा मकसद पारदर्शिता को बरकरार रखना है।

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