Tamilnadu सरकार सट्टेबाजी और जुआ के साथ-साथ Online Game पर प्रतिबंध लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से एक अध्यादेश लाने के लिए तैयारी कर रही है।
Madras High court के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के. चंद्रू की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने Online Game पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। समिति ने 27 जून को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को अपनी Report सौंपी।
बता दें कि राज्य के मुख्य सचिव वी. इराई अंबू Online सट्टेबाजी और जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए शनिवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें कहा गया सभी Online Games पर सख्त प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। इसके बजाय, सरकार खेलों को प्रतिबंधित और Online Game पर बिताए गए समय को सीमित करने पर ध्यान केंद्रित करें। इससे Online Games पर खर्च होने वाली राशि पर भी रोक रहेगी।
वहीं, Online Games के कारण पिछले तीन वर्षों में 17 लोगों ने आत्महत्या की है। सरकार द्वारा गठित समिति ने रिपोर्ट दी है कि Online Game खेलने वालों के लिए एक लत बन गई है और इसमें भारी मात्रा में पैसे की बबार्दी होती है।केंद्र सरकार उद्योग को विनियमित करने के लिए नए कानून लाने या मौजूदा कानून में बदलाव करने के लिए राज्यों के साथ चर्चा कर रही है।
इसी के साथ केंद्र सरकार के एक अध्ययन ने देश में Online Game खेलने वाले लोगों की संख्या 400 मिलियन आंकी है और यह संख्या साल 2025 तक 700 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। राज्य में पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) सहित कई राजनीतिक दल Online Game पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दे रहे हैं।
आपको बता दें कि सरकार के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि यदि पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाता है, तो इसे कई कानूनी लड़ाईयां लड़नी पड़ सकती हैं। इसलिए सरकार खेल के नियम बदलने और उसे रेगुलेट करने पर विचार कर रही है, जिसमें Online Game खेलने के लिए एक निश्चित अवधि में केवल एक सीमित राशि खर्च करने की अनुमति होगी।
