फर्जी समीक्षा कर ग्राहकों को गुमराह करने वाली E-Commerce company पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों के अधिकारियों को शुक्रवार को तलब किया है। मंत्रालय एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया advertising standard council of India के साथ अधिकारियों की बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि E-Commerce company अपने platform पर Online उत्पाद खरीदने और सेवाओं का किस तरह से समीक्षा करती हैं।
वहीं,इसी समीक्षा के आधार पर यह देखा जाता है कि ग्राहक खरीदारी के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं। बैठक में समीक्षा के स्तर पर चर्चा के बाद आगे की योजना बनाने पर फैसला हो सकता है। जानकारों का कहना है कि समीक्षा में दोषी पाए जाने परE-Commerce company पर सरकार कार्रवाई भी कर सकती है।
Flipkart, Amazon, Reliance
बताया जा रहा है कि बैठक में जिन प्रमुख कंपनियों के अधिकारियों को बुलाया गया है, उनमें Flipkart, Amazon, टाटा संस, रिलायंस रिटेल आदि शामिल हैं। बैठक में चर्चा होगी कि ऐसी समीक्षा कर ग्राहकों को गुमराह करने वाले कदमों को किस तरह से रोका जाए। ग्राहकों पर भी इसके असर को देखा जाएगा।
इसी के साथ उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा, हमने भी 223 प्रमुख E-Commerce company Website की समीक्षा कराई है। इसमें पाया गया कि 55 फीसदी Website यूरोपीय संघ के तय खरीद-बिक्री के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। 144 Website के मामले में अधिकारी यह भी सत्यापित नहीं कर पाए कि वे व्यापारी समीक्षाओं को प्रामाणिक बनाने के लिए किसी भी तरह का प्रयास कर रहे थे।
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आपको बता दें कि उपभोक्ता मामलों के सचिव द्वारा बताया गया है कि उपभोक्ता फोरम, लॉ विश्वविद्यालय, वकील, फिक्की, सीआईआई और अन्य ग्राहक अधिकार कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। ये फर्जी समीक्षाएं और भ्रामक सूचनाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के तहत उपभोक्ता अधिकार का उल्लंघन है। Online खरीदारी में तेजी को देखते हुए इन मामलों की विस्तार से जांच जरूरी है
