Modi सरकार के आयुष्मान भारत नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ( Ayushman Bharat National public health insurance scheme) के लाभार्थी अब उन मेडिकल प्रोसीजर का विकल्प चुन सकेंगे जो हेल्थ पैकेज का हिस्सा नहीं है। निजी चेंनल के अनुसार सूचना मिली है की आयुष्मान भारत योजना के गवर्निंग पैनल ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 लाख तक के अनस्पेसिफाइड सर्जिकल पैकेज (unspecified surgical package) के तहत बुक की जाने वाली प्रक्रियाओं को तय करने और मंजूरी देने की छूट दी है
वहीं, इसके सिवाय राज्यों को हेल्थ बेनिफिट पैकेज ( health benefit package) की कीमतें तय करने की अनुमति भी दी गई है योजना के तहत लाभार्थियों को मेडिकल प्रोसीजर (medical procedure) की लिस्ट दी गई है और भी इसमें से अनुकूल पैकेट चुन सकते हैं 2018 में आयुष्मान भारत कार्यक्रम PM Narendra Modi द्वारा करोड़ों भारतीयों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था खासकर उन लोगों के लिए जो मेडिकल सुविधाओं का खर्च नहीं उठा सकते हैं।
साथ ही नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ( National health authority) का कहना है कि आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के तहत बड़ी संख्या में विभिन्न मेडिकल प्रोसीजर को कवर किया गया है लेकिन कुछ मामलों में मरीज अनस्पेसिफाइड कैटेगरी ( unspecified categories) के तहत अपना रजिस्ट्रेशन( registration) करा सकते हैं
वहीं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ( National health authority) द्वारा बताया गया है कि हमने अपनी चिंता साझा करके गवर्निंग बोर्ड को आश्वस्त किया है मौजूदा प्रक्रिया वक्त लेने वाले हैं राजू को अधिकार प्रदान करने से लाभार्थियों को राहत मिलेगी क्योंकि ऐसे पैकेज के संबंध में फैसला जल्दी लेना चाहिए अधिकारी ने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान राज्यों ने योजना के कई पहलुओं पर सलाह देने के लिए मेडिकल सेल बनाई है इसलिए इन राज्यों के पास अब यूएसपी ( unspecified surgical procedures) पर फैसला लेने के लिए पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता है।
बता दें कि गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडारिया करते हैं जिसने वित्तीय वर्ष 2022 2023 से पैकेज तय करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण लचीलापन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है इसके सिवाय गवर्निंग बोर्ड ने पांच लाख रुपए तक की अनस्पेसिफाइड पैकेज को मंजूरी देने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार सौंपने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
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आपको बता दें कि नेशनल हेल्थ हेल्थ अथॉरिटी जरूरी और डेट प्रक्रिया को शामिल करके अनस्पेसिफाइड सर्जिकल प्रोसीजर के संबंध में फैसला लेने के लिए उचित प्रक्रिया तय कर सकता है वही अधिकारी ने बताया कि यूएसपी पर 1 लाख रुपए से अधिक के ऐसे सभी खर्चों का विवरण मंजूरी के लिए गवर्निंग बोर्ड के सामने लाया जाना चाहिए।
