खबर देश के वित्त विभाग से संबंधित है आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ जरूरी अनाजों की सूची मिटकर उनसे जीएसटी हटाने की जानकारी दी है। इतना ही नहीं वित्त मंत्री द्वारा यह भी बताया गया कि यदि कुछ खाद्य पदार्थ खुले में बेचे जाएंगे तो उनमें जीएसटी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्री द्वारा जारी लिस्ट में दाल,गेहूं, ओट्स,मकई चावल, आटा, सूजी, बेसन, मुड़ी और लस्सी जैसी चीजें शामिल हैं।
इसके साथ ही वित्त मंत्री द्वारा यह भी बताया गया कि खाद्य पदार्थ पर लगाई गई जीएसटी उनका अकेले का निर्णय नहीं है।यह जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान गैर भाजपा शासित राज्य पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल,आंध्र प्रदेश,तेलंगाना और केरल में भी 5% लेवी लगाने पर सहमति व्यक्त की थी।
आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने ट्विटर पर केवल एक ट्वीट ही नहीं बल्कि एक के बाद एक लगातार 14 ट्वीट करते हुए यह बताया कि टैक्स लीकेज को रोकने के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी था। इतना ही नहीं अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा बहुत सोच समझकर विचार किया और अंततः जीएसटी परिषद द्वारा यह सिफारिश कर दी गई थी।
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वित्त मंत्री द्वारा यह जानकारी दी गई कि बीते दिनों में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में दालों,अनाजों और आटे पर विशेष परिस्थितियों में जीएसटी लगाने का यह फैसला लिया गया था। वित्त मंत्री द्वारा कहा गया कि जीएसटी के इस फैसले में कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है जिनको दूर करने के लिए यह सूची शेयर की जा रही है।
