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किसान आंदोलन के 11 महीने पूरे, आज देशव्यापी प्रदर्शन करेगा संयुक्त किसान मोर्चा


किसान आंदोलन के 11 महीने पूरे, आज देशव्यापी प्रदर्शन करेगा संयुक्त किसान मोर्चा

कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 11 महीने से धरने पर बैठे किसान आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) इस मौके पर आज सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक विरोध प्रदर्शन करेगा. इस दौरान किसानों की ओर से लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद से हटाने, अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में घटना की जांच की मांग को लेकर देशभर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे. किसान मोर्चा की ओर से इन मांगों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक ज्ञापन भेजा जाएगा.

राष्ट्रपति कोविंद को भेजे जाने वाले ज्ञापन में लिखा गया है कि 3 अक्टूबर, 2021 को हुए लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड (जिसके बाद 3 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है)  जिस तरीके से जांच की जा रही है, उससे पूरा देश निराशा और आक्रोश में है. सुप्रीम कोर्ट इस घटना को लेकर पहले ही कई प्रतिकूल टिप्पणी कर चुका है.

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इसके अलावा ज्ञापन में लिखा गया है कि महत्वपूर्ण रूप से, देश नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की नैतिकता की कमी से स्तब्ध है, जहां अजय मिश्रा मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री बने हुए हैं. दिनदहाड़े किसानों की हत्या की घटना में इस्तेमाल किया जाने वाली गाड़ी मंत्री की है. मंत्री के 3 अक्टूबर 2021 से पहले के कम से कम तीन वीडियो में रिकॉर्ड में हैं, जो सांप्रदायिक वैमनस्य और द्वेष को बढ़ावा देते हैं.

ज्ञापन में कहा गया है कि उन्होंने (मंत्री) प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ भड़काऊ और अपमानजनक भाषण भी दिया था. वास्तव में, उन्होंने वीडियो में अपने संदिग्ध (आपराधिक) पूर्ववृत्त का उल्लेख करने में भी संकोच नहीं किया. एसआईटी की ओर से मुख्य आरोपी को समन जारी करने के बाद मंत्री ने शुरू में आरोपियों (उनके बेटे और उसके साथियों) को पनाह भी दी.

तीन कृषि कानूनों के विरोध को लेकर 26 नवंबर 2020 को किसानों ने प्रदर्शन शुरू किए थे. जिसे आज 11 महीने पूरे हो गए हैं. इस 11 महीने में सैंकड़ों किसानों की जानें गई. इस दौरान न तो किसान संगठन झुके और न ही सरकार की तरफ से बातचीत के जरिए कोई हल निकला. इसलिए अब किसान कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं.

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